01 December 2021
Institutional Modularity in Anti-corruption Enforcement
Enforcement is the central challenge in anti-corruption law. Ironically, in many societies the problem is that there are too many enforcement agencies rather than too few, mainly because those agencies’ actions are poorly coordinated. In the early years of the twentieth century, Brazil’s anti-corruption agencies developed an intriguing response to this conundrum. They embraced what I and my co-authors call institutional modularity. Continue reading >>
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01 December 2021
Corrupting Democracy?
This blog symposium introduces a new collaborative format between Verfassungsblog and the journal Verfassung und Recht in Übersee (VRÜ) / World Comparative Law (WCL). Today, we inaugurate these joint symposia with the theme of the recently published VRÜ/WCL Special Issue on "Corrupting Democracy? Interrogating the Role of Law in the Fight against Corruption and its Impact on (Democratic) Politics". It thematises corruption and its conceptual pendant anti-corruption as prototypical hard cases for both the rule of law and for democratic politics. Continue reading >>
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23 April 2021
To Trust is to Choose
Countries where state institutions are perceived as corrupt all share a similar dilemma: Why should citizens trust a candidate for public office who was selected by a state body which citizens simply don’t trust? In light of this dilemma, Ukraine came up with an innovative mechanism: Giving international experts a decisive role in selecting candidates for public office. Continue reading >>21 January 2021
False Dilemma
On 29 December 2020, Volodymyr Zelenskiy, President of Ukraine, suspended the Constitutional Court’s Chairman Oleksandr Tupytskyi from office by Decree 607/2020. This step is part of his ongoing conflict with the Constitutional Court caused by Decision 13r-2020 of the Constitutional Court in late October 2020. Although the rule of law is being undermined in this conflict this is not due to the false dilemma between the rule of law and the fight against corruption as purported by the president. Continue reading >>
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05 December 2020
A Damaged Court Causing a Constitutional Crisis
In late October 2020, Ukraine’s Constitutional Court found major elements of Ukraine’s legal framework on combatting corruption unconstitutional. The decision was met with so much backlash that the rule of law in Ukraine is now at stake. Additionally, it has caused a deep rift within the Constitutional Court itself, which is currently unable to take decisions as a number of justices refuse to participate in proceedings. The decision has thus not only undermined the ongoing efforts to fight corruption but has thrown Ukraine into a veritable constitutional crisis. Continue reading >>
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19 March 2019
Romania – Another Brick in the Wall Fencing the Fight against Corruption
On 4 March 2019, the Romanian Constitutional Court published its decision on two protocols of cooperation between the Romanian Intelligence Service and the National Prosecutor’s Office. This much-awaited decision is the latest but not the final step in a saga which started more than 15 years ago. Continue reading >>06 June 2018
The Taming of the Court – When Politics Overcome Law in the Romanian Constitutional Court
The Romanian Constitutional Court has backstabbed the Romanian President in his efforts to protect the independence of the chief anti-corruption prosecutor. On 30 May 2018, the Constitutional Court ordered the President to dismiss the chief anti-corruption prosecutor via presidential decree. Before, the President had refused the proposed dismissal by the Minister of Justice based on an Advisory Opinion of the Superior Council of Magistracy that stated that the reasons brought forward against the chief prosecutor were not substantiated enough to justify a dismissal. Continue reading >>
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15 February 2017